राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच भएको एकता १२ दिनमै भंग भएको छ। कुलमान घिसिङ पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्ने सहमतिसहित रास्वपामा समाहित भएका थिए, तर पद, शक्ति र एजेन्डामा सहमति नजुट्दा एकता टिक्न सकेन।
पुस १४ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सहमतिमा साक्षीका रूपमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह पनि थिए। तर एकता सुरूदेखि नै विवादित रह्यो।
रवि लामिछाने जेलबाट धरौटीमा रिहा भएपछि बालेन शाह र कुलमान घिसिङलाई एकै पार्टीमा ल्याउने प्रयासमा लागेका थिए। रविले सुरुमा कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावसमेत गरेको भए पनि उनले अस्वीकार गरेका थिए। पछि त्यही प्रस्ताव बालेनलाई दिइयो, जसलाई बालेनले सकारात्मक रूपमा लिए।
बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने भएपछि कुलमानको वरीयता घट्ने स्थिति आयो। कुलमान सहसभापति पद र पार्टी संरचनामा ३० प्रतिशत हिस्साको मागमा अडिग रहे। रास्वपाले त्यो माग धेरै भएको भन्दै १५ प्रतिशतभन्दा बढी दिन नसक्ने बतायो।
अन्ततः लामो रस्साकस्सीपछि कुलमान पहिलो वरीयताको उपसभापति बन्ने सहमतिमा रास्वपामा गएका थिए। तर समानुपातिक सूचीमा नाम काटिएको, आफूले पठाएका नेताहरूलाई कमजोर स्थानमा राखिएको र पार्टी एजेन्डामा सहमति नजुटेको भन्दै उज्यालो नेपाल असन्तुष्ट बन्यो।
उज्यालो नेपालका पहिचानवादी नेताहरूले पनि बिना छलफल पार्टी विलय गराएको भन्दै विरोध जनाए। संघीयता, पहिचान र धर्मनिरपेक्षताजस्ता मुद्दामा रास्वपा र उज्यालो नेपालबीच सहमति हुन सकेन।
यही असमझदारीका कारण रास्वपाको केन्द्रीय समिति विस्तारमा उज्यालो नेपाल सहभागी भएन। अन्ततः शनिबार दुवै पक्षले एकता स्थगित भएको औपचारिक घोषणा गरे।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले अधिकतम लचकता देखाए पनि एकता जोगाउन नसकेको बताए। उता, कुलमान घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष घोषणा गर्दै पार्टीलाई स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
उज्यालो नेपालभित्र पनि अब एकताकै पक्षमा रहेका र एक्लै अघि बढ्नुपर्ने पक्षबीच मतभेद देखिन थालेको छ, जसले पार्टीभित्रै नयाँ राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ।
